Delhi New CM: 'मैडम CM' रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लाखों लोगों को दी बड़ी राहत

नई दिल्ली: स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और गरीबों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी गई है। 27 साल बाद बीजेपी सरकार की वापसी के साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने वादों पर अमल करना शुरू कर दिया है। हाल ही में हुई पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गए हैं?
फिलहाल, योजना को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया अभी बाकी है। जैसे ही योजना औपचारिक रूप से लागू होगी, दिल्ली में पात्र लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो जाएंगे।

कैसे बनवाएं आयुष्मान कार्ड?

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक है। आप अपने पात्रता की जांच और ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर आदि जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

ऑनलाइन पात्रता चेक करें और तुरंत बनवाएं आयुष्मान भारत कार्ड
आप अपने राज्य का चयन कर और आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर दर्ज करके अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा, ऑफलाइन तरीके से भी पात्रता की पुष्टि की जा सकती है। इसके लिए आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), ग्राम पंचायत, आशा कार्यकर्ता, या अस्पताल में उपलब्ध आयुष्मान मित्र से सहायता ले सकते हैं। यदि आप पात्र हैं, तो आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

दिल्ली में करीब 6.54 लाख परिवार इस योजना के अंतर्गत
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के मिशन डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी किरण गोपाल वास्का के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के साथ लगातार संपर्क में हैं। दोनों विभागों की टीमें आयुष्मान योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं।

केंद्र सरकार के प्रारंभिक आकलन के मुताबिक, दिल्ली में करीब 6.54 लाख परिवार इस योजना के अंतर्गत आ सकते हैं। इसके अलावा, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लगभग 6 लाख लोग (जो 6.5 लाख परिवारों में शामिल हैं) भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, अंतिम लाभार्थियों की सूची तैयार करने और पात्रता मानदंड निर्धारित करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कितने लोग इस योजना के तहत आएंगे, और यह संख्या संभावित रूप से बढ़ भी सकती है।

योजना लागू होने के बाद, दिल्ली के लाखों गरीब परिवारों को महंगे इलाज की चिंता से राहत मिलेगी और वे सरकारी व निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकेंगे।