Edited By rajesh kumar,Updated: 21 Jul, 2024 03:41 PM
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केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2024 (Union Budget) आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को विशेष छूट प्रदान करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। इन राज्यों ने विभाजन के कारण कई नुकसान झेले हैं।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2024 (Union Budget) में आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को विशेष छूट प्रदान करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। इन राज्यों ने विभाजन के कारण कई नुकसान झेले हैं। इसके तहत, सरकार इन राज्यों को ढांचे के विकास के लिए विशेष सहायता और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में मदद के विकल्प पर विचार कर रही है। इस प्रक्रिया में विशेषज्ञों से राज्य-विशेष मुआवजा पैकेज तैयार करने में मदद लेने की भी बात हो रही है।
नायडू-नीतीश ने केंद्र पर बढ़ाया दवाब
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के दौरान भाजपा को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और भाजपा इस बार 240 सीटें ही हासिल कर सकी है। ऐसे में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर अपने अपने राज्य को बजट में अधिक अहमियत देने का दबाव बढ़ाया हुआ है और इसका असर बजट के दौरान देखने को मिल सकता है।
इन उपायों को बजट में मिल सकती है जगह
आर्थिक विकास को गति देने के लिए समय लग सकता है, लेकिन तत्काल उपाय में ये राज्य नई स्मार्ट सिटी विकास, नए औद्योगिक हब्बस, सरकारी अनुदान से वृद्धि पाएं, नए औद्योगिक क्षेत्र, संभावना जिलों कार्यक्रम (एडीपी), और सिंचाई, सड़क, पोर्ट और रेलवे परियोजनाओं में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इनमें से कुछ उपायों को बजट मे जगह मिल सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट प्रस्तुत करने की योजना बना रही है।