इस राज्य के जेलों में कैदियों द्वारा होगी पेट्रोल-डीजल की बिक्री, सरकार को होगा लाभ

नेशनल डेस्क: झारखंड सरकार ने एक अनोखी और महत्वपूर्ण पहल शुरू करने की योजना बनाई है, जिसके तहत जेलों में बंद कैदी अब पेट्रोल पंप पर काम कर सकेंगे। यह कदम न केवल कैदियों के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन करेगा, बल्कि सरकार को भी इससे आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इस प्रस्ताव पर पिछले चार वर्षों से विचार चल रहा है, और अब इसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं।

आंध्र प्रदेश के अनुभवों से ली प्रेरणा 
यह योजना राज्य में कैदियों के पुनर्वास और समाज में उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। झारखंड सरकार ने इसे लागू करने के लिए आंध्र प्रदेश के अनुभवों से प्रेरणा ली है, जहां ऐसी व्यवस्था पहले से मौजूद है। अब झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि जेल परिसर के पास पेट्रोल पंप खोलने के लिए संभावित स्थलों की पहचान की जाएगी।

प्रारंभिक चरण में छह जेलें
झारखंड की योजना के पहले चरण में छह जेलों को शामिल किया गया है:
1. केंद्रीय कारा घाघीडीह, जमशेदपुर
2. केंद्रीय कारा गिरीडीह
3. केंद्रीय कारा दुमका
4. मंडल कारा चाईबासा
5. मंडल कारा चास
6. उपकारा खूंटी
इन जेलों के अधीक्षकों को कारा महानिरीक्षक द्वारा सर्वेक्षण में सहयोग देने के लिए निर्देशित किया गया है। पेट्रोल पंप खोलने के लिए प्रत्येक जेल परिसर के पास 30 गुणा 30 मीटर जमीन की आवश्यकता होगी, जिसे आसानी से उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है।

पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए किया तैनात 
पेट्रोल पंप खुलने से सजायाफ्ता और सजा काट चुके कैदियों को रोजगार का अवसर मिलेगा। उन्हें पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए दिन में तैनात किया जाएगा, और रात के समय उन्हें वापस जेल लौटना होगा। यह व्यवस्था उन्हें एक नई जिम्मेदारी और कौशल सिखाने में मदद करेगी, जो उन्हें रिहाई के बाद समाज में पुनः स्थापित होने में सहायक होगी। 

कैदियों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण 
इस योजना के साथ-साथ कैदियों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। इसलिए, सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी बिंदुओं का सर्वेक्षण किया जा रहा है। जेल परिसर में पेट्रोल पंप खोलने से पहले सभी सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।

सरकार को मिलने वाला राजस्व
जेल परिसर के पास पेट्रोल पंप के खुलने से सरकार को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। पेट्रोल पंप से मिलने वाला राजस्व राज्य के विकास में उपयोग होगा, जिससे और भी सामाजिक कल्याण योजनाओं को बढ़ावा दिया जा सकेगा। यह पहल न केवल सरकार के लिए राजस्व का एक नया स्रोत होगी, बल्कि यह झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी।

सकारात्मक सामाजिक बदलाव
यह पहल समाज में कैदियों के प्रति दृष्टिकोण को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जब कैदी समाज में उपयोगी कार्य करते हैं, तो यह उनके प्रति लोगों की धारणा को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करता है। इससे समाज में सहिष्णुता और स्वीकार्यता बढ़ेगी, जो कि कैदियों के पुनर्वास के लिए आवश्यक है।

झारखंड सरकार की यह पहल एक नई दिशा में कदम बढ़ा रही है, जिसमें कैदियों को काम करने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और साथ ही सरकार को राजस्व का लाभ भी मिल रहा है। यह योजना न केवल कैदियों के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन करेगी, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। यदि यह योजना सफल होती है, तो यह अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है, जिससे पूरे देश में कैदियों के पुनर्वास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।