पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम

नेशनल डेस्क. पंजाब सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह मुहिम पारदर्शिता और न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस अभियान के तहत पंजाब सरकार ने एक विशेष एंटी-करप्शन हेल्पलाइन नंबर 9501 200 200 जारी किया है, ताकि लोग आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें।

भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर

इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग बिना किसी डर के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कर सकें। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी कदमों का असर सकारात्मक नजर आ रहा है। इस मुहिम के तहत कई दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है और बहुत से लोगों को राहत मिली है।

रिश्वत देने से इंकार और शिकायत का तरीका

पंजाब सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी  से रिश्वत मांगता है तो उसे न केवल रिश्वत देने से इंकार करना चाहिए, बल्कि उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी चाहिए। इसके बाद लोग अपनी शिकायतें हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज कर सकते हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इन मामलों की पूरी जांच की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री का वादा और हेल्पलाइन

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 23 मार्च, शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस पर इस हेल्पलाइन नंबर का वादा पूरा किया। यह नंबर खुद मुख्यमंत्री का निजी नंबर है और किसी भी व्यक्ति को इस नंबर पर भ्रष्टाचार की वीडियो या ऑडियो भेजने की सुविधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरकार के अनुसार, इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त किए गए सभी सबूतों की पूरी जांच की जाएगी। यदि कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब सरकार का संकल्प

पंजाब सरकार का यह कहना है कि यदि एक अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, तो हम दूसरे लोगों को बुरा नहीं बना सकते। पंजाब में ईमानदार लोग ही होने चाहिए और हमें भ्रष्टाचार की प्रणाली को समाप्त करना है।