'मालवा नहर' के तहत जल संकट को दूर करने के लिए पंजाब सरकार का बड़ा कदम

नेशनल डेस्क. पंजाब सरकार ने राज्य में जल संकट को हल करने और किसानों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने 'मालवा नहर' प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसके तहत पंजाब के मालवा क्षेत्र में करीब 2 लाख हैक्टेयर ज़मीन की सिंचाई में मदद मिल सकेगी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य नहर के पानी के माध्यम से भूमिगत जल स्तर को बचाना और खेती के लिए जल आपूर्ति बढ़ाना है। यह योजना पंजाब में स्वतंत्रता के बाद पहली बार बनाई जा रही है, जिससे राज्य में जल प्रबंधन में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है।

योजना और उद्देश्य

'मालवा नहर' करीब 149.53 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी प्रस्तावित पानी की क्षमता 2000 क्यूसिक होगी। पंजाब सरकार का दावा है कि इस नहर से मालवा क्षेत्र में जल संकट को कम किया जाएगा और खेती के लिए अधिक पानी उपलब्ध होगा, जिससे किसानों को फायदा होगा। यह नहर केवल पंजाब के हिस्से के पानी का इस्तेमाल करेगी और किसी अन्य राज्य से जुड़ी नहीं होगी। मालवा नहर की कुल लागत 2300 करोड़ रुपए अनुमानित है। नहर का निर्माण हरिके बैराज से शुरू होकर मुक्तसर जिले तक पहुंचेगा। इस परियोजना से पंजाब के मालवा क्षेत्र में जल आपूर्ति में सुधार होने की उम्मीद है।

मालवा नहर के फायदे

मालवा क्षेत्र में पानी की भारी कमी है और अक्सर इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की कमी के कारण फसलों की उत्पादकता में गिरावट आती है। मालवा नहर का उद्देश्य इस समस्या का समाधान करना है। नहर हरिके बैराज से बहने वाले पानी को एकत्रित करके मालवा क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपयोग करेगी। इससे खेतों में पानी की आपूर्ति में सुधार होगा और किसानों को फसल उगाने में आसानी होगी। इसके अलावा मानसून के दौरान बाढ़ में बहकर पाकिस्तान चले जाने वाला पानी अब इस नहर के माध्यम से पंजाब में उपयोगी बनाया जाएगा, जिससे राज्य में पानी की कमी को पूरा किया जा सकेगा।

आर्थिक और सामाजिक विकास

नहर के निर्माण से न केवल जल संकट हल होगा, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का भी विकास होगा। इसके तहत बिजली आपूर्ति, सड़कों का नेटवर्क और पानी प्रबंधन की सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। इन सभी सुधारों से क्षेत्र की आर्थ‍िक स्थिति बेहतर होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस परियोजना के साथ पंजाब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जल संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो, जिससे आने वाले समय में किसानों को अधिक पानी मिल सके और राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि हो।