Edited By Parminder Kaur,Updated: 29 Nov, 2024 03:04 PM
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार हमेशा से ही राज्य के पर्यावरण की सुरक्षा और वन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। इस उद्देश्य के तहत राज्य ने 2030 तक पेड़ों और वन क्षेत्र का क्षेत्रफल 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का...
नेशनल डेस्क. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार हमेशा से ही राज्य के पर्यावरण की सुरक्षा और वन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। इस उद्देश्य के तहत राज्य ने 2030 तक पेड़ों और वन क्षेत्र का क्षेत्रफल 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पंजाब सरकार जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (JICA) के साथ संपर्क में आकर एक महत्वपूर्ण परियोजना राज्य में लाने के प्रयास कर रही है।
इस उद्देश्य के लिए वन और वन्यजीव सुरक्षा मंत्री लाल चंद कटारूचक्क द्वारा वन विभाग के अधिकारियों और जापान के अधिकारियों के साथ इस परियोजना की समीक्षा की जा चुकी है। इस एजेंसी की मदद से राज्य में एग्रो फॉरेस्ट्री और जैव विविधता संबंधित परियोजनाओं को लागू करने की योजना है।
इस परियोजना की कुल लागत 792.88 करोड़ रुपए होगी। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्यों में राज्य में एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से पेड़ों के नीचे भूमि क्षेत्र बढ़ाना, भूमिगत पानी की बचत करना, किसानों की आय में वृद्धि करना, और पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकना शामिल है।