Edited By rajesh kumar,Updated: 23 Jul, 2024 02:54 PM
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। पीएम मोदी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है।
नेशनल डेस्क: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। पीएम मोदी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। इसी बीच लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे कुर्सी बचाओ बजट बताया है।
राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है। इससे AA (अडानी अंबानी) को लाभ होगा और आम भारतीय को कोई राहत नहीं मिलेगी। कांग्रेस नेता ने इस बजट को कॉपी पेस्ट करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट से कॉपी किया गया है।
यह ‘नकलची' और ‘मोदी सरकार बचाओ' बजट है: खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की तरक्की वाला नहीं, बल्कि ‘मोदी सरकार बचाओ' बजट पेश किया है। उन्होंने यह दावा भी किया कि यह ‘नकलची बजट' है जिसमें सरकार कांग्रेस के ‘न्याय' के एजेंडे की ठीक तरह से नकल नहीं कर पाई है। खरगे ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का "नकलची बजट" ! मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी-अधूरी "रेवड़ियां" बांट रहा है, ताकि राजग बची रहे। यह "देश की तरक्की" का बजट नहीं, "मोदी सरकार बचाओ" बजट है।''
उन्होंने कहा, ‘‘10 साल बाद उन युवाओं के लिए सीमित घोषणाएं हुईं हैं, जो सालाना दो करोड़ नौकरियों के जुमले को झेल रहे हैं। किसानों के लिए केवल सतही बातें हुईं हैं। डेढ़ गुना एमएसपी और आय दोगुना करना, सब चुनावी धोखेबाजी निकली। ग्रामीण वेतन (आय) को बढ़ाने का इस सरकार का कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, माध्यम वर्ग और गांव-गरीब लोगों के लिए कोई भी क्रांतिकारी योजना नहीं है, जैसी कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने लागू की थी। उन्होंने दावा किया महिलाओं के लिए इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे उनकी आर्थिक क्षमता बढ़े और वे श्रम बल में अधिक से अधिक शामिल हों।