Edited By Radhika,Updated: 15 Jan, 2025 02:16 PM
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हालिया विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए बुधवार को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ BJP तथा RSS से नहीं, बल्कि ‘इंडियन स्टेट'...
नेशनल डेस्क: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हालिया विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए बुधवार को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ BJP तथा RSS से नहीं, बल्कि ‘इंडियन स्टेट' (भारतीय राज व्यवस्था) से भी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के बाद यह दावा भी किया कि भारत की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है।
राहुल गांधी ने पार्टी के नए मुख्यालय ‘इंदिरा भवन' में कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘यह मत सोचिए कि हम निष्पक्ष स्थिति वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आप मानते हैं कि हम सिर्फ BJP नामक राजनीतिक संगठन और RSS के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ....क्योंकि उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस से नहीं, बल्कि ‘इंडियन स्टेट' से भी लड़ रहे हैं।''
उन्होंने दावा किया, ‘‘मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में कुछ गलत हुआ है। हम चुनाव आयोग के काम करने के तरीके से असहज हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच अचानक करीब एक करोड़ नये मतदाताओं का सामने आना समस्या की बात है।'' राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान करने वालों के नाम और पते के साथ मतदाता सूची उपलब्ध कराना चुनाव आयोग का कर्तव्य है, लेकिन उसने यह जानकारी देने से इनकार कर दिया है।
उन्होंने सवाल किया, ‘‘चुनाव आयोग मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने से क्यों इनकार करेगा? हमें सूची न देकर किस उद्देश्य की पूर्ति होती है और वे इसे क्यों रोके हुए हैं?'' राहुल गांधी के अनुसार, पारदर्शिता सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है और यह बताना उनकी पवित्र ज़िम्मेदारी है कि ऐसा क्यों हुआ है। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘यह ऐसी बात है जिसे हर कांग्रेसी और हर विपक्षी सदस्य को ध्यान में रखना चाहिए। हमारी चुनाव प्रणाली में एक गंभीर समस्या है। पारदर्शी होना चुनाव आयोग का कर्तव्य है।''