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इस राज्य की सरकार का बड़ा ऐलान: Pregnant महिलाओं को अब मुफ्त में मिलेगा घी, खजूर और मखाना!

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 02 Apr, 2025 10:34 AM

rajasthan pregnant women will get ghee dates and makhana for free

महिला एवं बाल विकास विभाग ने अतिकुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए नए पोषण योजनाओं की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग की योजना के अनुसार अतिकुपोषित बच्चों को अब सप्ताह में पांच दिन 25 ग्राम दूध पाउडर दिया जाएगा जिसे पोषाहार में मिलाकर दिया जाएगा।...

नेशनल डेस्क। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अतिकुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए नए पोषण योजनाओं की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग की योजना के अनुसार अतिकुपोषित बच्चों को अब सप्ताह में पांच दिन 25 ग्राम दूध पाउडर दिया जाएगा जिसे पोषाहार में मिलाकर दिया जाएगा। वहीं गर्भवती महिलाओं को 1 किलो घी, मखाना, खजूर समेत अन्य सुपोषण न्यूट्री किट दिए जाएंगे। इस संबंध में बजट स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को फाइल भेज दी गई है और विभाग के अधिकारियों के अनुसार जुलाई से बच्चों को बढ़ा हुआ दूध पाउडर और गर्भवती महिलाओं को न्यूट्री किट मिलने लग जाएंगे।

अतिकुपोषित बच्चों के लिए बढ़ाई गई दूध पाउडर की मात्रा 

वर्तमान में अतिकुपोषित बच्चों को 15 ग्राम दूध पाउडर पोषाहार के रूप में दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पिछले माह ही घोषणा की थी कि अतिकुपोषित बच्चों को 10 ग्राम दूध पाउडर और दिया जाएगा। इसके बाद विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा था। स्वीकृति मिलते ही अब अतिकुपोषित बच्चों को 25 ग्राम दूध पाउडर मिलेगा। इस योजना से 6 महीने से 5 वर्ष तक के करीब 70,000 बच्चों को फायदा होगा। इस पर हर साल लगभग 3.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

 

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गर्भवती महिलाओं को मिलेगा सुपोषण न्यूट्री किट

गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुपोषण किट की व्यवस्था की गई है। इन किट में 1 किलो घी, आधा किलो खजूर, मखाना, रोस्टेड चना, मूंगफली, फोर्टिफाइड चावल, मिल्क पाउडर और गुड़ जैसी पोषक चीजें शामिल होंगी। ये किट 5 से 9 महीने की गर्भावस्था वाली महिलाओं को दो बार दी जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार इससे लगभग 2.5 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा और इस पर करीब 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सुपोषण योजनाओं का उद्देश्य

इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अतिकुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त पोषण मुहैया कराना है ताकि उनकी सेहत में सुधार हो और बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास सही तरीके से हो सके। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से राज्य में कुपोषण की समस्या को कम किया जा सकेगा और यह महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा।

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