Edited By Pardeep,Updated: 25 Aug, 2024 05:22 AM
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र और राजस्थान का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र में वह 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाणपत्र वितरित करेंगे जबकि राजस्थान में वह उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जुबली के समापन समारोह को संबोधित करेंगे।
नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र और राजस्थान का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र में वह 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाणपत्र वितरित करेंगे जबकि राजस्थान में वह उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जुबली के समापन समारोह को संबोधित करेंगे।
उधर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का आज आखिरी दिन है। आज रायपुर में एनसीबी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। रायपुर में ही दोपहर 1:30 बजे छत्तीसगढ़ में सहकारिता के विस्तार से संबंधित बैठक में शामिल होंगे।
ओडिशा में तीन दिन भारी बारिश का अनुमान
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार ओडिशा के कई हिस्सों में अगले तीन दिन भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है क्योंकि झारखंड के ऊपर बना कम दबाव वाला क्षेत्र पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी के अनुमान को देखते हुए विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) ने सभी जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी करते हुए अधिकारियों को सतर्क किया है।
सीएम भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व सीएम आज अमृतसर में पहुंचेंगे
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अमृतसर आ रहे हैं। वहां पर दरबार साहब में माथा टेकेंगे और उसके बाद दुर्गियाना मंदिर में आशीर्वाद लेने जाएंगे।
Modi Cabinet ने विज्ञानधारा स्कीम को दी मंजूरी, 10वीं और 12वीं के छात्र कर सकेंगे इंटर्नशिप
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की तीन व्यापक योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी जिनका ‘विज्ञान धारा' नामक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना में विलय कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान विज्ञान धारा के लिए प्रस्तावित परिव्यय 10,579 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं के छात्र इंटर्नशिप कर सकेंगे।
25 साल नौकरी करने पर मिलेगी पूरी पेंशन, मोदी सरकार ने Unified Pension Scheme को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित रूप से वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक अप्रैल, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। यह पेंशन योजना, एनपीएस से पहले के कर्मचारियों के लिए लागू परिभाषित लाभ के बजाय योगदान के आधार पर लाभ देती है।