Edited By Harman Kaur,Updated: 13 Mar, 2025 03:46 PM
राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाने और राज्य के विकास के लिए हैं। इन घोषणाओं में युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही 2025-26 का...
नेशनल डेस्क: राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाने और राज्य के विकास के लिए हैं। इन घोषणाओं में युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही 2025-26 का बजट भी पारित किया गया।
युवाओं के लिए रोजगार की नई राह
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में युवाओं के लिए 25,750 भर्तियों की घोषणा की। जिसमें 10 हजार स्कूल शिक्षक, 4 हजार पटवारी, पुलिस में 10 हजार और वन विभाग में 1750 कर्मियों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, पहली नौकरी पर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की योजना भी शुरू की जाएगी। यह राशि उन युवाओं को मिलेगी जो पहली बार सरकारी नौकरी में शामिल होंगे। इस कदम से राज्य में बेरोजगारी कम करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।
महिलाओं के लिए सम्मान और प्रोत्साहन
महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और महिला सखियों को सम्मानित किया। साथ ही, हर ब्लॉक में 10 महिलाओं को लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे, ताकि वे अपने कार्यों में और बेहतर तरीके से योगदान दे सकें।
ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 5000 गांवों को गरीबी मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा, पानी, सड़क, औद्योगिक निवेश और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि राज्य के विकास में तेजी लाई जा सके।
राजस्थान दिवस के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राजस्थान दिवस अब हर वर्ष 30 मार्च के बजाय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा, और इस वर्ष के लिए इसके आयोजन हेतु 25 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई है।
अन्य घोषणाएं
इसके अलावा वगठित ज़िलों में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने की घोषणा, मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान शुरू करने की घोषणा, 2500 दिव्यांगों को स्कूटी देने की घोषणा, शहर में भवन निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी किए जाने की घोषणा, तीन प्रमुख हाईवे को जीरो एक्सीडेंट जोन बनाया जाएगा, जल संकट को दूर करने के लिए 25000 नए हैंडपंप लगाए जाएंगे, प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिनी सचिवालय की स्थापना होगी, आठ मेडिकल कॉलेज और ग्यारह अन्य अस्पतालों में स्तनपान चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की जाएगी।