Edited By Mahima,Updated: 21 Feb, 2025 11:58 AM
दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अधिकारियों को उनके मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा। मोहल्ला क्लीनिकों की जांच और डीटीसी बसों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। महिलाओं के मुफ्त सफर की योजना जारी रहेगी। आयुष्मान योजना को लागू करने का भी...
नेशनल डेस्क: दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी शपथ लेने के बाद प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कई अहम फैसले किए हैं। शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल की घोषणा की। अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने बताया कि मोहल्ला क्लीनिकों की स्थिति की गंभीर जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन क्लीनिकों में दवाइयों की कमी और डॉक्टरों द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शनों की जांच की जाएगी।
अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, दिल्ली की डीटीसी बसों की स्थिति का भी आकलन किया जाएगा। बताया गया है कि डीटीसी के 40 प्रतिशत बसे डिपो में खड़ी हैं और नई बसों की खरीदारी नहीं की गई है। इस पूरे मुद्दे की जांच की जाएगी, ताकि इस समस्या को सुलझाया जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार की ओर से महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की योजना को किसी भी हालत में समाप्त नहीं किया जाएगा। यह योजना जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जैसा कि पूर्व सरकार द्वारा लागू किया गया था।
दिल्ली सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि सभी विभागों से पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों और निजी स्टाफ को तत्काल अपने मूल विभागों में लौटने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, मंत्री पद से हटने के बाद उनके निजी स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। नए मंत्री अपने निजी स्टाफ का चयन करेंगे। दिल्ली कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीजेपी सरकार के दौरान आयुष्मान योजना के तहत किए गए फैसले पर भी अब काम किया जाएगा।
आयुष्मान योजना को पांच लाख रुपये के टॉप-अप के साथ लागू किया जाएगा, जिसमें दिल्ली सरकार पांच लाख रुपये का योगदान करेगी और केंद्र सरकार भी पांच लाख रुपये का योगदान करेगी। यह योजना जल्द ही लागू की जाएगी, और इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसके साथ ही, रेखा गुप्ता सरकार ने लंबित पड़ी सीएजी (कैग) रिपोर्ट्स को विधानसभा के पहले सत्र में पेश करने का भी ऐलान किया। पूर्व सरकार के दौरान 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग थीं, जो अब दिल्ली सरकार द्वारा शीघ्र पेश की जाएंगी। इन फैसलों से यह साफ हो गया है कि रेखा गुप्ता सरकार प्रशासनिक सुधारों को लेकर गंभीर है और वह राजधानी दिल्ली के विकास और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए तत्पर है।