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भारत में Twitter से छिन गया सुरक्षा का अधिकार, यूजर के भड़काऊ पोस्ट पर होगी कानूनी कार्रवाई

Edited By Seema Sharma,Updated: 16 Jun, 2021 11:57 AM

right to security taken away from twitter in india

ट्विटर को केंद्र सरकार के नए आईटी रूल्स का पालन नहीं करना भारी पड़ गया है। अब भारत में किसी ने ट्विटक पर गैर-कानूनी बातें लिखी, भड़काऊ पोस्ट डाले या फिर कुछ और उटपटांग हरकतें कीं तो इसके लिए सीधे तौर पर ट्विटर जिम्मेदार होगा और कार्रवाई उस पर ही...

नेशनल डेस्क: ट्विटर को केंद्र सरकार के नए आईटी रूल्स का पालन नहीं करना भारी पड़ गया है। अब भारत में किसी ने ट्विटक पर गैर-कानूनी बातें लिखी, भड़काऊ पोस्ट डाले या फिर कुछ और उटपटांग हरकतें कीं तो इसके लिए सीधे तौर पर ट्विटर जिम्मेदार होगा और कार्रवाई उस पर ही होगी। दरअसल ट्विटर को भारत में मिलने वाली कानूनी सुरक्षा खत्म हो गई है। केंद्र की तरफ से 25 मई को नए नियम लागू किए गए थे लेकिन ट्विटर ने अभी तक उन नियमों का पालन करना शुरू नहीं किया गया था जिसके तहत अब उस पर एक्शन लिया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान या आदेश नहीं आया है लेकिन 16 जून को सरकार की दी गई मियाद पूरी हो गई है इसलिए भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिला सुरक्षा का अधिकार खुद-ब-खुद खत्म हो गया है।

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दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ट्विटर के खिलाफ वायरल वीडियो को लेकर केस दर्ज किया जा चुका है। गाजियाबाद के एक बुजुर्ग का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग बुजुर्ग की पिटाई करते नजर आ रहे थे, इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में गाजियाबाद में ट्विटर के खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ। एफआईआर में ट्विटर पर 'भ्रामक कंटेंट' नहीं हटाने का आरोप है। ट्विटर को छोड़कर गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम समेत दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में अभी सुरक्षा जारी रहेगी।

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क्या हैं नया IT नियम
सरकार ने 25 फरवरी को नए आईटी नियमों की घोषणा की थी और इसे लागू करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया था. इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में एक नोडल अधिकारी, शिकायत अधिकारी और अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा गया था। नियमों में साफ था कि ये तीनों अधिकारी भारतीय और कंपनी के अधिकारी होने चाहिए। ट्विटर ने अभी अधिकारी की नियुक्ति को लेकर सरकार को कोई जानकारी नहीं दी जिसका उस पर यह एक्शन लिया गया। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 5 जून को केंद्र ने एक नोटिस जारी कर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियम लागू करने को कहा, 6 जून को ट्विटर ने सरकार को बताया कि उसने भारत में नोडल और शिकायत अधिकारी के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति की है, लेकिन सरकार ने कहा कि वो कंपनी का कर्मचारी नहीं है और एक लॉ फर्म में काम करने वाला वकील है।

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ट्विटर ने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया 
ट्विटर ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत के लिए अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त कर लिया है और जल्द ही अधिकारी का ब्यौरा सीधे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा। मंगलवार को ट्विटर के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी नए दिशानिर्देशों का पालन करने की हर कोशिश कर रही है और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को प्रक्रिया के हर कदम पर प्रगति की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है और इससे जुड़ा ब्यौरा जल्द ही मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा।

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