Edited By Utsav Singh,Updated: 07 Oct, 2024 02:01 PM
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दो दिन पहले अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है, जिससे राजनीति में हलचल मच गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने बंगला खाली करते समय वहां का सामान भी अपने साथ ले गए हैं। बीजेपी का कहना है कि वे...
नेशनल डेस्क : बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दो दिन पहले अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है, जिससे राजनीति में हलचल मच गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने बंगला खाली करते समय वहां का सामान भी अपने साथ ले गए हैं। बीजेपी का कहना है कि वे जल्द ही सामानों की एक सूची जारी करेंगे। बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने आरोप लगाया कि जब तेजस्वी यादव आवास खाली कर रहे थे, तब उन्होंने सरकारी सामान जैसे बेड, एसी और बेसिन भी अपने साथ ले जाने का काम किया। इसके अलावा, उन्होंने जिम का सामान भी ले जाने का आरोप लगाया है। यहां तक कि वॉशरुम के नल की टोंटी भी गायब है। अब यह आवास वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है।
वर्तमान डिप्टी CM को मिला नया आवास
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव द्वारा सरकारी बंगला खाली करने के बाद, यह आवास अब वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित कर दिया गया है। इस आवास का आवंटन सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया है। जब कोई पूर्व अधिकारी या नेता अपना सरकारी आवास खाली करता है, तो उसे तत्काल किसी नए अधिकारी या नेता को आवंटित किया जा सकता है, ताकि सरकारी संपत्तियों का सही उपयोग हो सके। सम्राट चौधरी बिहार सरकार में महत्वपूर्ण पद पर हैं और उन्हें यह आवास मिलने से उनके कार्य में सुविधा होगी। यह आवास उनके लिए एक कार्य स्थल के रूप में भी काम करेगा, जहां वे अपने कार्यालय संबंधी कामकाज कर सकेंगे।
लालू परिवार को मिली राहत
आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि आरोपियों को बिना गिरफ्तार किए ही आरोप पत्र दाखिल किया गया था, इसलिए सभी को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत से कहा कि राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा यादव को जमानत देने के पिछले आदेश के अनुसार डायरेक्शन दिए जा सकते हैं। अदालत ने सभी आरोपियों को अपने पासपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।