Rule Changes November 2024: 1 नवंबर से बदल जाएंगे ये नियम: Credit Card से लेकर ट्रेन टिकट बुकिंग तक

Edited By Anu Malhotra,Updated: 31 Oct, 2024 01:51 PM

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नवंबर 2024 में कुछ महत्वपूर्ण नियम बदलाव किए जा रहे हैं, जो आम जनता के रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर डाल सकते हैं। इन परिवर्तनों में बैंकिंग, यूपीआई प्लेटफॉर्म, ट्रेन टिकट बुकिंग, और म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानें इन नए नियमों के...

 मुंबई: नवंबर 2024 में कुछ महत्वपूर्ण नियम बदलाव किए जा रहे हैं, जो आम जनता के रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर डाल सकते हैं। इन परिवर्तनों में बैंकिंग, यूपीआई प्लेटफॉर्म, ट्रेन टिकट बुकिंग, और म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानें इन नए नियमों के बारे में:

1. ट्रेन टिकट बुकिंग में बदलाव
अब ट्रेन के टिकट पहले की तरह 120 दिन पहले नहीं बल्कि केवल 60 दिन पहले ही बुक किए जा सकेंगे। रेलवे का यह कदम यात्रियों के लिए बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

2. UPI Lite प्लेटफॉर्म में दो बड़े बदलाव
ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ी: अब UPI Lite उपयोगकर्ता अधिक राशि का भुगतान कर सकेंगे, जिससे रोजमर्रा के छोटे भुगतान और आसान हो जाएंगे।
ऑटो टॉप-अप फीचर: जब UPI Lite बैलेंस एक तय सीमा से नीचे जाएगा, तो ऑटो टॉप-अप फीचर से बैलेंस अपने आप रिचार्ज हो जाएगा, जिससे पेमेंट में किसी भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

3. डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के नए नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल मनी ट्रांसफर में धोखाधड़ी रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब बैंकिंग आउटलेट्स और डिजिटल पेमेंट्स के लिए बढ़ते विकल्पों का लाभ उठाते हुए सुरक्षा मानकों को मजबूत किया गया है।

4. इंडियन बैंक की स्पेशल FD योजना
इंडियन बैंक ने अपनी स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर 2024 कर दी है। इस स्कीम में 300 और 400 दिनों की FD पर क्रमशः 7.30% और 7.05% ब्याज मिलेगा, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दरें 7.55% होंगी।

5. म्यूचुअल फंड में इनसाइडर ट्रेडिंग के नए नियम
अब एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) को अपने फंड में नॉमिनी और उनके करीबी रिश्तेदारों द्वारा किए गए 15 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की जानकारी देनी होगी। यह बदलाव सेबी द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमन को पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है।

इन सभी बदलावों का प्रभाव 1 नवंबर से शुरू होगा। निवेशकों और आम नागरिकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इन नियमों को जानें और अपनी योजनाओं में इन बदलावों को शामिल करें।


 


 

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