भाजपा जल्द ही अग्निवीर जैसे अपने अन्य फैसले वापस ले लेगी... UPS को मंजूरी दिए जाने के बाद बोले सौरभ भारद्वाज

Edited By rajesh kumar,Updated: 25 Aug, 2024 01:54 PM

saurabh bhardwaj said after ups was given approval

केंद्र द्वारा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दिए जाने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि भाजपा को होश आ गया है और वह बहुत जल्द अग्निवीर योजना जैसे अपने अन्य फैसले वापस ले लेगी।

नेशनल डेस्क: केंद्र द्वारा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दिए जाने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि भाजपा को होश आ गया है और वह बहुत जल्द अग्निवीर योजना जैसे अपने अन्य फैसले वापस ले लेगी। मोदी सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) नामक एक नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

भाजपा जल्द ही अग्निवीर जैसे अपने अन्य फैसले वापस ले लेगी
सौरभ भारद्वाज ने कहा, "यह साबित हो गया है कि सभी पक्ष और विपक्ष जो कह रहे थे वह सही था। विपक्ष लोगों की आवाज उठा रहा था। केंद्र सरकार खुद केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का दमन कर रही थी। जिस तरह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया, उससे भाजपा को थोड़ी सदबुद्धि आई है और मुझे लगता है कि वे (भाजपा) अग्निवीर योजना जैसे अपने अन्य फैसले बहुत जल्द वापस ले लेंगे।” 

1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूपीएस
मोदी सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनः लागू करने की मांग कर रहे थे, जिसे 2004 में नई पेंशन योजना (एनपीएस) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। नई पेंशन योजना कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा निर्धारित अंशदान पर आधारित थी, जिसे चुनिंदा फंडों में निवेश किया जाना था और पेंशन की राशि निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर थी। 

वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा
सरकार ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना में पुरानी पेंशन योजना के लाभ और नई पेंशन योजना की विशेषताएं हैं। यूपीएस में एक निश्चित पेंशन राशि का प्रावधान है, जो एक गारंटीकृत और पूर्वनिर्धारित राशि है, जो सेवानिवृत्त व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित रूप से प्राप्त होगी। यूपीएस यह सुनिश्चित करता है कि 25 साल या उससे अधिक समय तक सेवा करने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों के अपने अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अतिरिक्त, वे कर्मचारी अपनी पेंशन राशि में सेवानिवृत्ति के बाद मुद्रास्फीति से जुड़ी वृद्धि के लिए भी पात्र होंगे।

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