Bank: सरकार ने SBI और PNB में सभी खाते बंद करने का दिया आदेश!

Edited By Anu Malhotra,Updated: 16 Aug, 2024 02:41 PM

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SBI और PNB ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। कर्नाटक सरकार ने 14 अगस्त को अपने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और विश्वविद्यालयों को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से अपने डिपॉजिट और निवेश को वापस...

नेशनल डेस्क: SBI और PNB ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। कर्नाटक सरकार ने 14 अगस्त को अपने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और विश्वविद्यालयों को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से अपने डिपॉजिट और निवेश को वापस लेने का आदेश दिया। यह कदम कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) और इन बैंकों के बीच वित्तीय विवाद के बाद उठाया गया। देश के दो सबसे बड़े सरकारी बैंकों में सभी सरकारी खाते बंद करने के इस फैसले ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया, और इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

कैपिटल माइंड के संस्थापक और सीईओ दीपक शेनॉय ने इस निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि इन बैंकों में सरकारी एफडी के प्रबंधन में संभावित अनियमितताओं के खुलासे के बाद यह कदम जरूरी हो सकता है। शेनॉय ने बताया कि पीएनबी ने पिछले दस वर्षों से एक भी एफडी वापस नहीं की है, जबकि एसबीआई ने एक प्राइवेट लोन के लिए सरकारी एफडी को गिरवी रखने की अनुमति दी, और इसे डिफॉल्ट घोषित कर सरकार को राशि वापस नहीं की।

शेनॉय ने सुझाव दिया कि सभी एफडी वापस लेना एक अच्छा कदम है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि सरकारी एफडी को गिरवी रखकर कितने संदिग्ध कर्ज लिए गए हैं। यदि सब कुछ सही है, तो पैसा वापस आ जाएगा, और यदि नहीं, तो सरकार बैंकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

इस बीच कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) के कर्मचारियों से जुड़े एक घोटाले के बाद, बैंक ने KIADB के जमा किए हुए 12 करोड़ रुपये वापस नहीं किए। इस पर कर्नाटक सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सभी सरकारी संस्थानों को अपने डिपॉजिट और निवेश को संबंधित बैंकों से वापस निकालने का आदेश दिया। 12 अगस्त को राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर बताया कि बैंक अधिकारियों के साथ कई बैठकों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल पाया, और अब यह मामला अदालत में है। सरकार ने इस आदेश का पालन 20 सितंबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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