SC ने सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर बलवंत सिंह की दया याचिका पर रोक लगाई

नेशनल डेस्क : भारत के सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता द्वारा की गई एक तात्कालिक दलील के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह दिए गए अपने आदेश को अपलोड न करने का निर्णय लिया। इस आदेश में राष्ट्रपति से यह अनुरोध किया गया था कि वह मौत की सजा पाने वाले दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लें।

आदेश पर पुनर्विचार की मांग
सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ में जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन शामिल थे, जिन्होंने आज सुबह खुले अदालत में इस आदेश को जारी किया। लेकिन सुबह की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित नहीं थे।

आज दोपहर 1 बजे, जैसे ही जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की पीठ लंच रेसस के लिए उठने वाली थी, तुषार मेहता ने अदालत से मामले को फिर से सुनने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सुबह की सुनवाई के दौरान वह मौजूद नहीं थे और इसके कारण वह माफी मांगते हैं। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका का फाइल गृह मंत्रालय के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास।

संवेदनशील मुद्दा होने का जिक्र
SG तुषार मेहता ने अदालत से अपील की कि इस आदेश पर हस्ताक्षर न किए जाएं और इसे अपलोड न किया जाए। उन्होंने कहा कि मामले में कई "संवेदनाएँ" जुड़ी हुई हैं और इसलिए इस पर सरकार से निर्देश लेकर शुक्रवार या सोमवार को फिर से अदालत को सूचित करेंगे।

SC ने आदेश पर विचार किया
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तुषार मेहता की दलील पर सहमति जताते हुए कहा कि मामले को सोमवार को फिर से सुना जाएगा। जस्टिस गवई ने इस दौरान स्पष्ट किया, "हम वह आदेश पारित नहीं कर रहे हैं।" इसका मतलब था कि अभी इस मामले में कोई अंतिम निर्णय या आदेश नहीं दिया जाएगा। अदालत ने यह कदम सरकार से और निर्देश मिलने तक स्थगित कर दिया है, और अगले सप्ताह इस मामले पर फिर से विचार किया जाएगा।

बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका
बलवंत सिंह राजोआना, जिसे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में हुई हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने यह तर्क दिया है कि उनकी दया याचिका पर फैसला करने में अत्यधिक देर हो चुकी है और इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। सरकार से और निर्देश मिलने तक इस मामले पर अगले सप्ताह निर्णय लिया जाएगा। यह मामला संवेदनशील होने के कारण और सरकार से दिशा-निर्देशों के लिए विचाराधीन है, इसलिए अदालत ने इस पर कोई भी अंतिम आदेश जारी नहीं किया है।