Edited By Harman Kaur,Updated: 06 Feb, 2025 01:39 PM
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी घोषणा के अनुसार अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने 20,000 भारतीय नागरिकों को अवैध प्रवासी मानते हुए उनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिका का कहना है...
नेशनल डेस्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी घोषणा के अनुसार अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने 20,000 भारतीय नागरिकों को अवैध प्रवासी मानते हुए उनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिका का कहना है कि इन प्रवासियों के पास अमेरिका में रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं हैं और इन्हें जल्द ही डिपोर्ट किया जा सकता है।
अमेरिका में रह रहे कई भारतीय इस समय डर में हैं क्योंकि उनके पास अमेरिका में रहने के लिए जरूरी कागजात नहीं हैं। ट्रंप प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2024 तक 20,407 भारतीयों को 'बिना दस्तावेज' या 'अधूरे दस्तावेजों' के रूप में पहचाना गया है। इनमें से 2,467 भारतीय तो अमेरिका के डिटेंशन कैंप में बंद हैं, जबकि 17,940 भारतीयों को अमेरिका ने 'पेपरलेस' (बिना कागज वाले) प्रवासी माना है।
ट्रंप की सख्त प्रवास नीति
ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से अमेरिकी सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। प्यू रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में भारतीय तीसरे सबसे बड़े 'बिना दस्तावेज़' प्रवासी समुदाय के रूप में सामने आए हैं, जिनकी संख्या लगभग 7,25,000 है। ट्रंप प्रशासन ने मेक्सिको और अन्य देशों के साथ-साथ भारत से अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। 2024 में ही अमेरिका ने 1,529 भारतीयों को भारत वापस भेजा है। इससे पहले, 2021 में केवल 292 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था।
'फाइनल रिमूवल ऑर्डर' और भारत की चिंता
'फाइनल रिमूवल ऑर्डर' का मतलब है कि जब प्रवासी को अमेरिका में रहने का वैध अधिकार नहीं होता और अदालत या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश दिए जाते हैं, तो उसे अपने देश भेजा जा सकता है। ट्रंप प्रशासन के अनुसार, 20,000 भारतीयों पर इस प्रकार का आदेश कभी भी जारी किया जा सकता है।
अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या
अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या 1.1 करोड़ से लेकर 1.4 करोड़ के बीच हो सकती है, हालांकि ट्रंप का मानना है कि यह संख्या 2 से 2.5 करोड़ हो सकती है। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रवासियों के निर्वासन को प्राथमिकता दी है और इसके अलावा 14 लाख प्रवासियों को रिमूवल ऑर्डर मिल चुका है।