बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता, केंद्र सरकार ने बॉर्डर पर नजर रखने के लिए बनाई समिति

नेशनल डेस्क : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी नीत सरकार ने पड़ोसी देश में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक शीर्ष अधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। शाह ने कहा कि समिति बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और वहां रहने वाले अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां के समकक्ष अधिकारियों के संपर्क में रहेगी।

शाह ने ‘एक्स' पर कहा, ‘‘बांग्लादेश में व्याप्त स्थिति के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति गठित की है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखेगी, ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समिति की अध्यक्षता एडीजी (अतिरिक्त महानिदेशक), सीमा सुरक्षा बल, पूर्वी कमान करेंगे।''

बीएसएफ एडीजी के अलावा समिति के चार अन्य सदस्यों में दक्षिण बंगाल सीमांत के लिए बीएसएफ के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), त्रिपुरा सीमांत के लिए आईजीपी, भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (एलपीएआई) के सदस्य (योजना एवं विकास) और एलपीएआई के सचिव शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने वाले मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दीं और देश में जल्द ही स्थिति सामान्य होने तथा हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होने की उम्मीद जताई थी।

राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रपति भवन 'बंगभवन' में आयोजित समारोह में यूनुस को पद की शपथ दिलाई थी। नौकरियों में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को लेकर सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से इस्तीफा देने और भारत पहुंचने के बाद मंगलवार को यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया था।