Edited By Mahima,Updated: 23 Jul, 2024 04:12 PM
![the government of this state is stopping free electricity and smartphone schemes](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_15_19_045917619bill-ll.jpg)
राजस्थान सरकार ने बिजली और स्मार्टफोन की योजनाओं में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिससे लोगों को एक झटका लगा है। पहले सरकार ने मुफ्त बिजली की योजना को शुरू किया था, जिसमें 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती थी।
नेशनल डेस्क: राजस्थान सरकार ने बिजली और स्मार्टफोन की योजनाओं में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिससे लोगों को एक झटका लगा है। पहले सरकार ने मुफ्त बिजली की योजना को शुरू किया था, जिसमें 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती थी। लेकिन अब इस योजना को बंद कर दिया गया है और नए लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यह फैसला विधानसभा में सरकारी बयान के माध्यम से किया गया।
फ्री स्मार्टफोन योजना हुई स्थगित
साथ ही, राजस्थान सरकार ने फ्री स्मार्टफोन योजना को भी स्थगित कर दिया है। जनवरी 2024 तक लगभग 24,56,001 महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए जाने का प्रावधान किया गया था, जिसके लिए 1811.30 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। इस खर्च में से 1745.22 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिसमें से 1670.08 करोड़ रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिए गए हैं।
फ्री बिजली योजना में लाभ ?
यह फैसला विधानसभा चुनावों की आचार संहिता के दौरान लिया गया है और विधानसभा में सरकार द्वारा इसकी प्रावधानिकता का विवरण दिया गया है। उर्जा मंत्री ने बताया कि फ्री बिजली योजना में लाभ केवल उन घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिन्होंने एक जनाधार से अपना रजिस्टर्ड कनेक्शन करवाया है। उन्होंने इस योजना में 98.23 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिन्हें योजना का लाभ मिला है।
महिलाओं को मिलेगा फायदा
इसके बावजूद, वंचित रहे उपभोक्ताओं के लिए कोई नई योजना नहीं है, जो इस योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं। विकास चौधरी के सवाल पर स्मार्टफोन योजना को बंद करने का फैसला लेते हुए, सरकार ने कहा कि यह योजना भी चुनावी आचार संहिता के तहत स्थगित की गई है। यह योजना महिलाओं को स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखती थी, जिसमें बजट के तहत बहुत सारे महिलाओं को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया था।
इस परिस्थिति में, राजस्थान सरकार ने बिजली और स्मार्टफोन योजनाओं में की गई ये प्रमुख बदलाव लोगों को निराश कर दिया है, जो पिछली सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे थे। इससे संभावित है कि आगामी विधानसभा चुनावों में इस मुद्दे पर भी तीव्र चर्चा होगी।