माननीय सरकार नशे के खिलाफ बहुत सख्त है, नई नीतियां लाई जा रही है

नेशनल डेस्क : पंजाब सरकार अब राज्य में नशे की समस्या पर लगाम लगाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसलिए जहां आधिकारिक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है, वहीं अब सरकार नशे के खिलाफ नई नीति लाने जा रही है, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नई नीति का एकमात्र उद्देश्य नशीली दवाओं की रोकथाम, नशामुक्ति और नशा करने वालों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम आयोजित करना और डिजाइन करना है। राज्य सरकार अगले दो-तीन महीने में नई नीति लागू करने की तैयारी में है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई नीति तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। राज्य में नशामुक्ति एवं पुनर्वास कार्यक्रम की निगरानी एवं समन्वय के लिए मुख्य सचिव केएपी सिन्हा के नेतृत्व में एक राज्य संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसके नोडल पदाधिकारी प्रधान सचिव राहुल तिवारी हैं। इस नीति का केंद्र बिंदु नाबालिग होंगे, जिनमें हाल के दिनों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

नई नीति की मूल रूपरेखा के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों में नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम बनाया जाना है और इसे अगले शैक्षणिक सत्र से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार, लुधियाना में महिलाओं के लिए नशामुक्ति एवं पुनर्वास क्लिनिक स्थापित किया जा रहा है।