इस राज्य सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों को दी बड़ी सौगात, एक साल का मातृत्व अवकाश और मनमर्जी पोस्टिंग

Edited By Utsav Singh,Updated: 24 Aug, 2024 02:33 PM

this state government has given a big gift to women policemen

तमिलनाडु सरकार ने राज्य की महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुक्रवार को घोषणा की कि महिला पुलिसकर्मियों को अब एक साल की मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसके अतिरिक्त, मातृत्व अवकाश समाप्त होने के बाद, महिला...

तमिलनाडु : तमिलनाडु सरकार ने राज्य की महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुक्रवार को घोषणा की कि महिला पुलिसकर्मियों को अब एक साल की मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसके अतिरिक्त, मातृत्व अवकाश समाप्त होने के बाद, महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी को अगले तीन साल तक उनके बच्चे की देखभाल के अनुकूल स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य महिला पुलिसकर्मियों को मातृत्व के दौरान और बाद में उचित समर्थन प्रदान करना है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि यह कदम राज्य पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की भलाई और उनके परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

लौटने पर पसंदीदा स्थान पर तैनात किया जाएगा
गौरतलब है कि डीएमके सरकार ने 2021 में सत्ता में आने के बाद से अपने कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश की अवधि को नौ महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया था। अब, महिला पुलिसकर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा के साथ-साथ उनके काम पर लौटने के बाद भी उनके बच्चे की देखभाल को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनके पसंदीदा स्थान पर तैनात किया जाएगा। इस कदम से न केवल महिला पुलिसकर्मियों को काम और परिवार के बीच बेहतर संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि वे अपने मातृत्व कर्तव्यों को सही ढंग से निभा सकें।

CM स्टालिन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की
राजरथिनम स्टेडियम में मेधावी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पदक, केंद्रीय गृह मंत्री पदक, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पदक प्रदान करने के बाद मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, "महिला पुलिसकर्मियों को एक साल का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इसके अलावा, काम पर लौटने के बाद, उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए तीन साल तक उनके पति या माता-पिता के स्थान पर तैनात किया जाएगा।"

मांग और अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय पुलिस विभाग के कर्मियों की मांग और अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह कदम महिला पुलिसकर्मियों के लिए उनके मातृत्व और परिवारिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने में सहायता प्रदान करेगा और उन्हें अपने काम और पारिवारिक जीवन के बीच बेहतर सामंजस्य बनाए रखने का अवसर देगा। उन्होंने कहा, "महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने और साइबर अपराधों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए महिला पुलिसकर्मियों के पेशेवर कौशल को बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य उन्हें साइबर अपराधों को अधिक प्रभावी तरीके से संभालने में सक्षम बनाना है।"

लोगों की रक्षा करना आपका प्राथमिक कर्तव्य
मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों से अपील की, "आपका कर्तव्य और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लोगों की रक्षा करना आपका प्राथमिक कर्तव्य है। आपको अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। केवल अपराधों को कम करने के लिए नहीं, बल्कि अपराधों को रोकने के लिए भी आपको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए।" इस घोषणा से पुलिस बल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अपराध नियंत्रण में उनकी भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों की दिशा स्पष्ट होती है।

राज्य को नशे और अपराध से मुक्त होना चाहिए
स्टालिन ने तमिलनाडु को नशे और अपराध से मुक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "राज्य को नशे और अपराध से मुक्त होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन होता है, तो अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।" मुख्यमंत्री ने यह भी व्यक्त किया कि उन्हें खुशी है कि राज्य विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर औद्योगिक विकास, में अग्रणी है। उन्होंने इसे राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को उत्कृष्ट बनाए रखने का परिणाम बताया। मुख्यमंत्री ने इस बात की सराहना की कि राज्य में कानून व्यवस्था को प्रभावी तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है, जिससे औद्योगिक विकास और अन्य क्षेत्रों में प्रगति संभव हो रही है।

 

 

 

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