Edited By Tanuja,Updated: 13 Nov, 2024 02:23 PM
अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने मंगलवार को घोषणा की कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क ( Elon Musk) और...
Washington: अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने मंगलवार को घोषणा की कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क ( Elon Musk) और भारतीय-अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी ( Vivek Ramaswamy) ‘डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी' (सरकारी दक्षता विभाग) या DOGI का नेतृत्व करेंगे। ट्रंप ने घोषणा की, ‘‘मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि एलन मस्क, अमेरिकी देशभक्त विवेक रामास्वामी के साथ मिलकर ‘डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी' (डीओजीई) का नेतृत्व करेंगे।'' रामास्वामी अगले साल 20 जनवरी से प्रभावी हो रहे ट्रंप प्रशासन में किसी पद पर नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय-अमेरिकी हैं।
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ट्रंप ने कहा, ‘‘ये दोनों एक साथ मिलकर मेरे प्रशासन के लिए सरकारी नौकरशाही को खत्म करने, अतिरिक्त नियमों को कम करने, व्यर्थ व्यय में कटौती करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जो ‘अमेरिका बचाओ आंदोलन' के लिए आवश्यक है।'' ट्रंप द्वारा जारी बयान के अनुसार मस्क ने कहा, ‘‘इससे व्यवस्था और सरकारी बर्बादी में शामिल किसी भी व्यक्ति को धक्का लगेगा, जो कि काफी लोग हैं।'' अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा कि यह संभावित रूप से ‘‘मौजूदा दौर का द मैनहट्टन प्रोजेक्ट'' होगा। ‘द मैनहट्टन प्रोजेक्ट' द्वितीय विश्वयुद्ध का एक अभूतपूर्व, अति गोपनीय सरकारी कार्यक्रम था, जिसमें अमेरिका ने नाजी जर्मनी से पहले दुनिया का प्रथम परमाणु हथियार विकसित के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम चलाया था।
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ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन नेताओं ने लंबे समय से डीओजीई का सपना देखा है। ‘डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी' सरकार को बाहर से सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करेगा तथा बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधार लाने के लिए व्हाइट हाउस और प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के साथ साझेदारी करेगा तथा सरकार में ऐसा उद्यमशील दृष्टिकोण पैदा करेगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे आशा है कि एलन मस्क और विवेक रामास्वामी संघीय नौकरशाही में कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए बदलाव करेंगे और साथ ही सभी अमेरिकियों के जीवन को बेहतर बनाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने वार्षिक 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सरकारी खर्च में मौजूद भारी बर्बादी और धोखाधड़ी को खत्म करेंगे।''