Edited By Anu Malhotra,Updated: 14 Feb, 2025 09:03 AM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका अब व्यापार में परस्परता (रिसिप्रोसिटी) की नीति अपनाएगा। यानी, अगर कोई देश अमेरिका पर कोई शुल्क लगाता है, तो अमेरिका भी उस पर वैसा ही...
नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका अब व्यापार में परस्परता (रिसिप्रोसिटी) की नीति अपनाएगा। यानी, अगर कोई देश अमेरिका पर कोई शुल्क लगाता है, तो अमेरिका भी उस पर वैसा ही शुल्क लगाएगा। ट्रंप ने स्पष्ट किया, "अगर भारत या कोई अन्य देश कम शुल्क लगाता है, तो हम भी उतना ही लगाएंगे। जो भी शुल्क भारत लगाएगा, हम भी वही लगाएंगे।"
उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका को यूरोपीय संघ और चीन के साथ व्यापार में भारत की तुलना में अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां अनुचित व्यापार नीतियां और ऊंचे शुल्क हैं। ट्रंप ने चीन पर सख्त रुख अपनाने की बात दोहराते हुए कहा, "जब तक मैं राष्ट्रपति नहीं बना, तब तक हमने चीन से एक पैसा भी नहीं लिया था। लेकिन अब हमने उनसे सैकड़ों अरब डॉलर हासिल किए हैं।"
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच 'रिसिप्रोकल टैरिफ' यानी समान शुल्क प्रणाली लागू होगी। उनका मानना है कि यह दोनों देशों के लिए ‘फेयर डील’ होगी। इस बैठक में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। आइए जानते हैं 5 बड़ी बातें—
- मिशन-500 लॉन्च: भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है।
- व्यापार समझौता: 2025 के अंत तक बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत होगी।
- रक्षा साझेदारी: 2025 से 2035 तक के लिए 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी ढांचा तैयार करने की योजना है, जिससे भारत-अमेरिका रक्षा संबंध और मजबूत होंगे।
- F-35 फाइटर जेट: ट्रम्प ने कहा कि भारत अमेरिकी F-35 फाइटर जेट खरीदेगा। हालांकि, भारतीय विदेश सचिव ने कहा कि यह फिलहाल एक प्रस्ताव है और इस पर कई और चरणों में निर्णय लिए जाएंगे।
- ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा निवेश: भारत ने पिछले साल 15 बिलियन डॉलर के अमेरिकी क्रूड और LNG का आयात किया था। यह आंकड़ा जल्द ही 25 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है।
भारत को लेकर उन्होंने बताया कि उनके पहले कार्यकाल में शुल्कों में कटौती को लेकर बातचीत सफल नहीं हो सकी। इसलिए अमेरिका ने अब सीधी नीति अपनाने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा, "पहले मैंने भारत से कहा था कि उनके शुल्क बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कोई रियायत नहीं मिली। इसलिए अब हम इसे आसान बना रहे हैं—भारत जो भी शुल्क लगाएगा, हम भी वही लगाएंगे।"
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया, " राष्ट्रपति ट्रम्प अक्सर MAGA के बारे में बात करते हैं। भारत में, हम एक विकसित भारत की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसका अमेरिकी संदर्भ में अर्थ MIGA है और साथ मिलकर, भारत-अमेरिका समृद्धि के लिए एक मेगा साझेदारी कर रहे हैं।"