ट्रंप की 'Gold Card' स्कीम: अमेरिकी EB-5 वीजा की नई फीस और नियमों में बदलाव

नेशनल डेस्क: अमेरिका को अपनी शानदार अर्थव्यवस्था, अवसरों और बेहतर जीवनशैली के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर से लोग अमेरिका में आकर अपना भविष्य संवारने का सपना देखते हैं। अमेरिका ने पहले कई तरीके अपनाए हैं, जिससे विदेशी नागरिकों को स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) प्राप्त करने का मौका मिलता है, और इनमें से एक प्रमुख तरीका है EB-5 वीजा स्कीम। 

EB-5 वीजा की शुरुआत और पुराना सिस्टम
EB-5 वीजा की शुरुआत अमेरिकी कांग्रेस ने 1990 में की थी, जिसका उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेशकों से पूंजी लाकर प्रोत्साहित करना था। इस वीजा के तहत, निवेशक को अमेरिका में निवेश करने की अनुमति मिलती थी, और बदले में उन्हें अमेरिकी ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का मौका मिलता था। इस स्कीम के तहत:

- निवेश की राशि: इसके लिए निवेशक को अमेरिका में कम से कम 1.05 मिलियन डॉलर (लगभग 9 करोड़ रुपये) का निवेश करना पड़ता था।
- निवेश का उद्देश्य: इस राशि को अमेरिका में एक नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए खर्च करना होता था। इसका उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान देना और रोजगार के अवसर पैदा करना था।
- नौकरी का प्रावधान: इस व्यवसाय से कम से कम 10 अमेरिकी नागरिकों को रोजगार देना अनिवार्य था, ताकि अमेरिका में स्थानीय बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सके।
- अवधि: EB-5 वीजा के जरिए व्यक्ति को अमेरिका में स्थायी रूप से निवास और काम करने की अनुमति मिलती थी, और यह ग्रीन कार्ड एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को भी मिलता था।

नए नियम और ट्रंप का 'गोल्ड कार्ड' वीजा
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब EB-5 वीजा स्कीम में बदलाव किया है। उन्होंने इस स्कीम के तहत निवेश की राशि को बढ़ा दिया है और इसे *गोल्ड कार्ड* वीजा का नाम दिया है। इस नई स्कीम के तहत:

- निवेश राशि में वृद्धि: अब EB-5 वीजा प्राप्त करने के लिए निवेशक को 5 मिलियन डॉलर (करीब 43 से 45 करोड़ रुपये) का निवेश करना होगा। यह पहले के मुकाबले 5 गुना अधिक है, क्योंकि पहले निवेश की राशि 1.05 मिलियन डॉलर थी। 
- निवेश का उद्देश्य: जैसा कि पहले की स्कीम में था, नए 'गोल्ड कार्ड' वीजा के तहत भी निवेशक को अमेरिका में व्यवसाय स्थापित करना होगा और इसमें कम से कम 10 अमेरिकी नागरिकों को नौकरी देना होगा। 
- सम्भावित लाभ: इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह है कि विदेशी निवेशकों को अधिक निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके, ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिले और रोजगार के अधिक अवसर सृजित हो सकें।

क्यों किया गया यह बदलाव?
यह बदलाव अमेरिकी सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि उनका मानना है कि उच्च निवेश राशि से अमेरिका में अधिक पूंजी निवेश होगी, जिससे रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास बढ़ेंगे। साथ ही, इसका उद्देश्य उन निवेशकों को आकर्षित करना है, जो अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए तैयार हैं। 

निवेश के अन्य पहलू

1. इकोनॉमिक ज़ोन: इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन ने कुछ विशेष इकोनॉमिक ज़ोन (Economic Zones) की भी परिभाषा दी है, जिसमें निवेश की राशि को थोड़ा कम किया जा सकता है। यदि निवेशक इन विशेष क्षेत्रों में निवेश करते हैं, तो वे 900,000 डॉलर (लगभग 7.5 करोड़ रुपये) की राशि का निवेश कर सकते हैं, जो एक प्रकार से एक वैकल्पिक मार्ग है।

2. सुरक्षा और वेरिफिकेशन: अमेरिका में निवेश के बाद, निवेशक और उनके परिवार के सदस्यों को एक सुरक्षा जांच (background check) से गुजरना होता है, और इसके बाद ही उन्हें ग्रीन कार्ड प्राप्त होता है। 

क्या हैं इसके फायदे?
- स्थायी निवास: इस वीजा के तहत, निवेशक और उनके परिवार के सदस्य को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने का अधिकार मिल जाता है।
- अमेरिका में शिक्षा: गोल्ड कार्ड धारक के बच्चों को अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर मिलता है, जिससे वे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा से लाभान्वित होते हैं।
- नौकरी के अवसर: निवेशक को अमेरिका में व्यवसाय स्थापित करने की अनुमति होती है और साथ ही उनके निवेश से वहां रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं।

निवेश के लिए कौन पात्र है?

- इस वीजा के लिए कोई भी विदेशी व्यक्ति पात्र हो सकता है, जो कानूनी रूप से निवेश करने की इच्छा रखता हो और उसके पास आवश्यक वित्तीय संसाधन हो।
- व्यक्ति का अच्छा पृष्ठभूमि (background check) होना चाहिए और उसे अमेरिका के कानून का पालन करने की इच्छा होनी चाहिए।
 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने EB-5 वीजा की राशि में 5 गुना वृद्धि करते हुए उसे 'गोल्ड कार्ड' वीजा का रूप दे दिया है। अब इसके तहत निवेशकों को 5 मिलियन डॉलर (43-45 करोड़ रुपये) का निवेश करना होगा, ताकि वे अमेरिका में स्थायी निवास और व्यवसाय स्थापित कर सकें। यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से उठाया गया है।