Edited By rajesh kumar,Updated: 20 Jun, 2024 02:53 PM
एनटीए द्वारा 18 जून को आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने इस बात की जानकारी दी है।
नेशनल डेस्क: एनटीए द्वारा 18 जून को आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने इस बात की जानकारी दी है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि परीक्षा के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली थी बल्कि उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए छात्रों के हितों को देखते हुए इसे रद्द किया गया।
शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने कहा, "एनटीए द्वारा 18 जून को आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा में 9 लाख छात्रों ने भाग लिया था। मंत्रालय ने देखा कि परीक्षा में गड़बड़ी की संभावना है। मंत्रालय ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। अगली तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी।" शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने कहा कि जानकारी का ब्योरा साझा नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया है और जांच जारी है।
शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए (राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी) द्वारा आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने का बुधवार को आदेश दिया और मामले को गहन जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया है। मंत्रालय का यह फैसला मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट' (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) में कथित अनियमितताओं को लेकर उपजे विवाद के बीच आया है और यह मुद्दा अब उच्चतम न्यायालय में है।
'NEET को लेकर जांच जारी, ग्रेस मार्क्स का सुलझ गया मुद्दा'
शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा, "नीट में कई मुद्दे थे। एक 'ग्रेस मार्क' का मुद्दा था। दूसरा, आरोप है कि बिहार में कुछ हुआ, जिसकी जांच चल रही है। तीसरा, गुजरात से कुछ गड़बड़ी का आरोप था। ये तीन अलग-अलग तरह के मुद्दे हैं। ग्रेस मार्क का मुद्दा पूरी तरह से हल हो चुका है। दूसरा बिहार में कथित लीक का मामला है, आर्थिक अपराध शाखा पहले से ही जांच कर रही है। उन्होंने बहुत सारी जानकारी मांगी है और एनटीए ने भी जानकारी दी है।"
