Pan 2.0 : बदल जाएगा Pan Card...देश को मिलेगा नया डिजिटल पहचान पत्र, जानें क्या होंगे फायदेंं

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के विकास और कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये पहलें भारत के विकास को नई दिशा देंगी। आइए, इन निर्णयों पर एक नजर डालते हैं:

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन: रसायन मुक्त खेती की दिशा में कदम
देश में किसानों को रसायनमुक्त खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी गई है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 2481 करोड़ रुपये होगी।
-यह पहल मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम है।
-मिशन के तहत, किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाएगी।
-केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यह फैसला कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के साथ-साथ देश के खाद्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेगा।"

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन: उच्च शिक्षा के लिए नई पहल
-छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई है।
-इस योजना के तहत, सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं और प्रकाशनों का सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा।
-इसे सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझा किया जाएगा, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन सुलभ होंगे।
-अनुमानित लागत 6000 करोड़ रुपये होगी।
-मंत्री वैष्णव ने कहा, "यह योजना न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करेगी बल्कि भारत को शोध और नवाचार में अग्रणी बनाएगी।"

अटल इनोवेशन मिशन 2.0: युवाओं को नवाचार के लिए प्रोत्साहन
-नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को 2750 करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी गई है।
-स्थानीय भाषाओं में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 30 नए इनोवेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
-यह मिशन छात्रों और युवाओं को उनके स्थानीय परिवेश में समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित करेगा।

PAN 2.0: डिजिटल पहचान का नया अध्याय
केंद्र सरकार ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 1,435 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट टैक्सपेयर्स को एक नया और उन्नत डिजिटल अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट का लक्ष्य PAN और TAN सेवाओं का टेक्नोलॉजी आधारित ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए टैक्सपेयर्स रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और सरल बनाना है।

 -यह पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस होगा।
-PAN कार्ड में QR कोड लगेगा, फ्री में अपग्रेड होगा
-इसे एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
-नई प्रणाली में एकीकृत पोर्टल और बेहतर शिकायत निवारण प्रणाली शामिल होगी।
-मंत्री ने कहा, "PAN 2.0 छोटे व्यवसायों और मध्यम वर्ग के लिए एक मजबूत उपकरण साबित होगा।"

 QR कोड के साथ आएंगे नए पैन कार्ड, क्या होगा फायदा

इस परियोजना के तहत सिस्टम अपग्रेड किए जाएंगे, जिससे टैक्स प्रक्रिया की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार होगा। आधुनिक तकनीकी प्रगति का उपयोग करते हुए सेवाओं को तेज और सुलभ बनाया जाएगा। इसके साथ ही, PAN को एक यूनिवर्सल बिजनेस आइडेंटिफायर के रूप में विकसित किया जाएगा, जो विभिन्न व्यापारिक और वित्तीय कार्यों में उपयोगी होगा।

इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एकीकृत पोर्टल विकसित किया जाएगा, जो सभी PAN से संबंधित सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा। यह पोर्टल टैक्सपेयर्स को शिकायत निवारण से लेकर पंजीकरण तक सभी सेवाओं का बेहतर अनुभव प्रदान करेगा।

डिजिटल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, साइबर सिक्योरिटी के मजबूत उपाय लागू किए जाएंगे। संभावित साइबर खतरों से बचाने के लिए उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। PAN डेटा वॉल्ट प्रणाली के तहत, PAN डेटा का उपयोग करने वाली संस्थाओं के लिए सुरक्षित स्टोरेज सिस्टम को अनिवार्य किया जाएगा।

यह परियोजना न केवल टैक्सपेयर्स के लिए सेवाओं को सरल बनाएगी, बल्कि डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूत करेगी। PAN 2.0 टैक्स प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और सुरक्षित बनाकर भारत की ई-गवर्नेंस प्रणाली को नए आयाम देगा।