केंद्रीय मंत्री नायडू बोले- भारत का लक्ष्य 2030 तक 4 बिलियन डॉलर के MRO उद्योग के साथ अग्रणी विमानन केंद्र बनना है

International News: भारत (India) ने घरेलू एमआरओ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विमान भागों पर एक समान 5% आईजीएसटी लागू किया, वैश्विक विमानन केंद्र का दर्जा हासिल करने का लक्ष्य पोस्ट किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू (Kinjarapu Rammohan Naidu) ने सभी विमानों और विमान इंजन भागों पर 5% की एक समान आईजीएसटी दर लागू करने की घोषणा की है, जो आज 15 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। यह निर्णय घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विमानन केंद्र बनाना है।

इस विकास पर टिप्पणी करते हुए नायडू ने कहा, "एमआरओ वस्तुओं पर एक समान 5% आईजीएसटी दर की शुरूआत विमानन क्षेत्र के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। इससे पहले, विमान घटकों पर 5%, 12%, 18% और 28% की अलग-अलग जीएसटी दरों ने चुनौतियों का सामना किया, जिसमें उलटा शुल्क ढांचा और एमआरओ खातों में जीएसटी संचय शामिल था। यह नई नीति इन असमानताओं को समाप्त करती है, कर संरचना को सरल बनाती है और एमआरओ क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है।" केंद्रीय मंत्री ने इस बदलाव को संभव बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की भूमिका पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में, हम आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत को एक प्रमुख विमानन केंद्र में बदलने में उनका समर्थन इस नीति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है।" केंद्रीय मंत्री ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने 22 जून 2024 को अपनी 53वीं बैठक में जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित इस नीति समायोजन को प्राप्त करने के लिए लगन से काम किया है, एक समान 5% आईजीएसटी दर का उद्देश्य परिचालन लागत को कम करना, कर क्रेडिट के मुद्दों को हल करना और निवेश को आकर्षित करना है।

भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए, राममोहन नायडू ने कहा, "हमारा दृष्टिकोण भारत को एक अग्रणी विमानन केंद्र में बदलना है। भारतीय एमआरओ उद्योग के 2030 तक 4 बिलियन डॉलर का उद्योग बनने का अनुमान है। यह नीति परिवर्तन एमआरओ सेवाओं के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और सतत विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" मंत्रालय को विश्वास है कि इस कदम से भारतीय एमआरओ क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, नवाचार और दक्षता को बढ़ावा मिलेगा तथा एक मजबूत और कुशल विमानन क्षेत्र का निर्माण होगा।