Universal Pension Scheme: अब हर भारतीय को मिलेगी पेंशन! केंद्र सरकार लाने जा रही बड़ी योजना

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार देश में एक नई 'यूनिवर्सल पेंशन स्कीम' (Universal Pension Scheme) लाने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन सेक्टर के मजदूरों और गिग वर्कर्स को पेंशन के दायरे में लाना है। इस योजना के लागू होने के बाद, वे लोग भी पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिन्हें अभी तक इसका फायदा नहीं मिल रहा था। 

पेंशन सुविधाएं मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों तक सीमित
सरकार का मुख्य उद्देश्य इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और स्व-रोजगार करने वाले व्यक्तियों को भी पेंशन की सुरक्षा देना है। वर्तमान में, पेंशन सुविधाएं मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों तक सीमित हैं, लेकिन इस योजना के बाद पेंशन का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा, जिनके पास नियमित रोजगार नहीं है या जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। 

योजना में शामिल होने वाले लोग
यह स्कीम सिर्फ वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नहीं होगी, बल्कि इसमें स्व-रोजगार करने वाले लोगों, जैसे गिग वर्कर्स, फ्रीलांसर, रेहड़ी-पटरी वाले और असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों को भी शामिल किया जाएगा। इन लोगों को पेंशन की सुविधा देने के लिए सरकार एक एकीकृत पेंशन योजना बनाने की सोच रही है। 

क्या सरकार भी योगदान देगी?
इस योजना के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इसमें अपनी ओर से वित्तीय योगदान देगी। फिलहाल, इस योजना को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक, यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना होगी। इसका मतलब है कि इसमें शामिल होने के लिए लोगों को खुद योगदान करना होगा, जैसा कि वर्तमान में EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) के तहत होता है। सरकार इस योजना में कोई वित्तीय योगदान नहीं करेगी। हालांकि, इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं पर काम जारी है और जल्द ही इसका पूरा खाका तैयार कर लिया जाएगा।

क्यों जरूरी है यह योजना?
भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है, और वे अक्सर पेंशन जैसी बुनियादी सुरक्षा सुविधाओं से वंचित रहते हैं। इसके चलते उनकी सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं। सरकार की इस योजना का उद्देश्य इन श्रमिकों को एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करना है, ताकि वे अपने बूढ़े उम्र में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकें।

वर्तमान में उपलब्ध पेंशन योजनाएं
भारत सरकार इस समय असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कुछ पेंशन योजनाएं चला रही है। इनमें से प्रमुख योजनाएं हैं:

1. अटल पेंशन योजना (APY Scheme): इस योजना के तहत, लोग 60 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से एक निश्चित राशि जमा करते हैं, और 60 वर्ष के बाद उन्हें एक गारंटीड पेंशन मिलती है। 

2. PM Shram Yogi Mandhan Scheme (PM-SYM): यह योजना विशेष रूप से रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों के लिए शुरू की गई थी। इस योजना में भी 60 वर्ष के बाद नियमित पेंशन की गारंटी दी जाती है।

हालांकि ये योजनाएं असंगठित श्रमिकों को पेंशन देने के लिए हैं, लेकिन इन योजनाओं का दायरा सीमित है और इनकी पहुंच सभी तक नहीं हो पाती। इसलिए सरकार ने एक नई और व्यापक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया है।

क्या NPS को बदलने वाली है UPS?
नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) के बारे में कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का स्थान लेगी। इस संबंध में सरकार का स्पष्ट कहना है कि UPS का उद्देश्य NPS को बदलना नहीं है। NPS अभी भी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दोनों योजनाएं अलग-अलग रहेंगी और एक-दूसरे का स्थान नहीं लेंगी। 

वैश्विक संदर्भ में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम
दुनिया के कई विकसित देशों में पहले से ही यूनिवर्सल पेंशन योजनाएं लागू हैं। ये योजनाएं समाज के सभी वर्गों को पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करती हैं। 

1. अमेरिका और कनाडा: इन देशों में सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं और बेरोजगारी लाभ जैसी योजनाएं चल रही हैं।
2. यूरोपीय देश: डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। इन देशों में पेंशन की योजना को बहुत अधिक विकसित और संरचित किया गया है, जिससे वृद्धावस्था में बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

सरकार की ओर से लाए जा रहे इस यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और अन्य स्व-रोजगार करने वाले व्यक्तियों को पेंशन जैसी सुरक्षा देने का है। यह योजना उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करेगी, ताकि वे अपनी वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा का सामना न करें। योजना के प्रस्ताव पर अभी काम चल रहा है, और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है।