PM मोदी कर रहे US दौरे की तैयारी और ट्रंप ने गिरा दी गाज, संकट में फंस सकते 7.25 लाख भारतीय !

International Desk : एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  अमेरिका यात्रा की तैयारी कर रहे और  दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज सैंकड़ों भारतीय नागरिकों पर गाज गिरा दी है जिसके बाद 7.25 लाख प्रवासी भारतीयों पर संकट गहरा सकता है । अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में अमेरिकी वायुसेना का  C-17 ग्लोबमास्टर सैन्य विमान 104 भारतीय नागरिकों को लेकर बुधवार दोपहर  श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, अमृतसर पहुंचा। यह निर्वासन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप  की सख्त आव्रजन नीति का हिस्सा है, जिसके तहत हजारों अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकाला जा रहा है।  यह निर्वासन ऐसे समय में हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12-13 फरवरी को अमेरिका दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में यह मुद्दा दोनों देशों के बीच वार्ता में अहम हो सकता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल  ने कहा कि भारत अवैध प्रवासन का विरोध करता है और इसे संगठित अपराध से जोड़कर देखता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार उन भारतीय नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार है, जिनकी  राष्ट्रीयता प्रमाणित होगी। उधर, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला  ने चिंता जताते हुए कहा कि अमेरिका 7.25 लाख भारतीयों  को  अवैध प्रवासी मानकर वापस भेज सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े पैमाने पर निर्वासन के बाद भारत में इन नागरिकों के पुनर्वास की क्या व्यवस्था होगी?  बता दें कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इसी नीति के तहत टेक्सास स्थित एक एयरबेस से C-17 सैन्य विमान के जरिए इन 104 भारतीयों को वापस भेजा गया।

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हालांकि, अभी भी निर्वासितों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह पहली बार है जब अमेरिका ने भारतीय अवैध प्रवासियों को सीधे  सैन्य विमान से निर्वासित किया है। इससे पहले अमेरिका ने  ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास जैसे देशों में भी इसी तरह की कार्रवाई की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों  की पहचान की गई है, जिन्हें भविष्य में वापस भेजा जा सकता है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी आव्रजन कानूनों का सख्ती से पालन होगा और अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।