Waqf Bill: वक्फ बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में पारित, पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े

नेशनल डेस्क: वक्फ बिल, लोकसभा में सहज पारित होने के बाद, 24 घंटे के भीतर राज्यसभा में भी मंथन के बाद आसानी से पारित हो गया। इस प्रक्रिया के दौरान, इसने विरोधी पार्टियों के खिलाफ एक कमजोरी को उजागर किया। मतदान में बिल के पक्ष में 128 वोट और विरोध में 95 वोट पड़े।

मतदान से कुछ घंटे पहले, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने "विवेक वोट" के लिए अपने सात सदस्यीय सांसदों को निर्देश दिया कि वे व्हिप से बंधे नहीं होंगे और अपनी इच्छानुसार किसी भी पक्ष में वोट कर सकते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता सस्मित पत्रा ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह निर्णय वक्फ (संशोधन) बिल को लेकर "माइनॉरिटी समुदायों के विभिन्न वर्गों की भावनाओं" को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

विवाद

विवाद अपेक्षित तर्कों के अनुरूप ही थे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरन रिजिजू ने बहस की शुरुआत करते हुए यह आरोप खारिज किया कि बिल मुस्लिम समुदाय के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के मामलों में गैर-मुस्लिमों का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, निर्माण और लाभार्थी केवल मुस्लिम होंगे।

बिल धर्म से नहीं, बल्कि संपत्ति और उसके प्रबंधन से संबंधित
अपने तर्क को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल धर्म से नहीं, बल्कि संपत्ति और उसके प्रबंधन से संबंधित है और इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना है। उन्होंने बताया कि अब संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले स्वामित्व का प्रमाण आवश्यक होगा, जिससे पहले की उस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा जिसमें वक्फ बोर्ड द्वारा कोई दावा करने पर वह संपत्ति अपने आप वक्फ संपत्ति मानी जाती थी।

किरन रिजिजू और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पिछले दिन उन संपत्तियों को सूचीबद्ध किया था जिन्हें वक्फ घोषित किया गया था, जिनमें दिल्ली के लुटियंस क्षेत्र में संपत्तियां, तमिलनाडु में 400 साल पुराना मंदिर, एक पांच सितारा होटल के लिए भूमि, और यहां तक कि पुराना संसद भवन भी शामिल था।

कांग्रेस के सैयद नसीर हुसैन ने किरन रिजिजू के बयान का जवाब देते हुए कहा, "वे 123 संपत्तियों को लेकर भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। ये या तो मस्जिदें, कब्रिस्तान या दरगाह हैं।" उन्होंने कहा, "जब ब्रिटिशों ने लुटियंस दिल्ली पर कब्जा किया था, तब इन संपत्तियों को वक्फ को सौंपा गया था, और ये वही संपत्तियां हैं जिनका वे 2013 के संदर्भ में जिक्र कर रहे हैं।"

इससे एक तकरार भी हुई जब हुसैन और अमित शाह के बीच वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय पर अदालत में जाने के अधिकार को लेकर आरोप-प्रत्यारोप हुआ। हुसैन ने सवाल उठाया कि यदि किसी को ट्रिब्यूनल के निर्णय से शिकायत हो तो अदालत में नहीं जा सकते, तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इतने मामले क्यों लंबित हैं। इसके जवाब में शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 2013 के वक्फ एक्ट में न्यायिक प्रावधान की सीमा तय की थी और केवल हाई कोर्ट में रिट याचिका का ही प्रावधान था।

मुद्दे को भटकाने की कोशिश
बिल के पक्ष में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्गों के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि मुस्लिम देशों में वक्फ संपत्तियों को पारदर्शी और डिजिटलीकरण किया जा रहा है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता।

कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बिल को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, "जो आप (सरकार) कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। इससे देश में विवाद बढ़ेंगे। आप विवादों के बीज बो रहे हैं... मैं गृह मंत्री से अपील करता हूं कि इसे वापस ले लें। इसमें क्या बुराई है?"

उन्होंने एक "तुलनात्मक बयान" देते हुए कहा, "यह बिल लोकसभा में 288 के पक्ष में और 232 के विरोध में पारित हुआ था। क्या सभी ने इसे स्वीकार किया था? इसका मतलब यह है कि बिल में कुछ खामियां हैं।" उन्होंने कहा कि "अगर आप 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के हिसाब से काम करेंगे तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा।"

बिल के विवादास्पद प्रावधान

संशोधित बिल के कुछ विवादास्पद प्रावधानों में केंद्रीय वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्डों में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों का अनिवार्य समावेश है। इसके अलावा, यह प्रावधान है कि केवल वे व्यक्ति जो कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं, वे ही वक्फ में संपत्तियां दान कर सकते हैं। विपक्ष ने यह सवाल उठाया है कि सरकार यह कैसे निर्धारित करेगी कि कौन एक practicing मुस्लिम है, और इस पर यह भी तर्क दिया गया कि धर्म के पालन में हस्तक्षेप करना और धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करना संविधान के खिलाफ है।

संशोधित कानून के तहत, सरकार द्वारा वक्फ के रूप में पहचानी गई संपत्तियां अब सरकार की संपत्ति नहीं रहेंगी, और स्थानीय कलेक्टर इसके स्वामित्व का निर्धारण करेंगे। यदि कोई विवाद होता है, तो एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यह निर्णय लेंगे कि संपत्ति वक्फ की है या सरकार की। यह व्यवस्था पहले के वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय लेने की प्रणाली को बदल देती है।विपक्ष और मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा इसे सरकार की वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण बढ़ाने के कदम के रूप में देखता है।

आगे क्या होगा?

लोकसभा में यह बिल 288-232 के वोटों से पारित हुआ था, और अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यह प्रस्तावित कानून 1995 के वक्फ कानून में संशोधन करने का उद्देश्य रखता है।