Edited By rajesh kumar,Updated: 23 Jul, 2024 07:19 PM
![why congress not implement revolutionary karnataka malviya jairam ramesh](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_19_19_401706210ramesh-ll.jpg)
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी एनडीए सरकार का पहला बजट पेश किया। विपक्ष ने इस बजट की आलोचना की और इसे कॉपी पेस्ट करार दिया।
नेशनल डेस्क: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी एनडीए सरकार का पहला बजट पेश किया। विपक्ष ने इस बजट की आलोचना की और इसे कॉपी पेस्ट करार दिया। इसी बीच बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने जयराम रमेश की केंद्रीय बजट पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए सवाल किया कि पार्टी ने कर्नाटक में अपनी "क्रांतिकारी" योजनाओं को क्यों लागू नहीं किया।
क्रांतिकारी विचार को क्यों लागू नहीं किया?
मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "क्या ऐसा है? तो फिर कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने क्रांतिकारी विचार को क्यों लागू नहीं किया? आखिरकार, वहां अभी भी आपकी सरकार है।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले राज्य में इंटर्नशिप योजना का प्रयोग किया और परिणामों के बाद राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा, "भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने सबसे पहले महाराष्ट्र में इस योजना का परीक्षण किया और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया है।" उन्होंने कांग्रेस पर "सिर्फ़ बातें करने और काम न करने" का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "श्रेय लेने वाली कांग्रेस की समस्या: सिर्फ़ बातें करने और काम न करने वाली।"
एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप
इससे पहले मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए घोषणा की थी कि एक करोड़ युवाओं को पांच साल तक 500 शीर्ष फर्मों में इंटर्नशिप मिलेगी और उन्हें 5000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के घोषणापत्र से विचार निकालने का आरोप लगाया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी डिप्लोमा धारक या स्नातक को एक वर्ष के लिए 1 लाख रुपए का प्रशिक्षुता वजीफा मिलेगा। जयराम रमेश के साथ-साथ कई विपक्षी नेताओं ने इसे इस "लंगड़ी" सरकार के अस्तित्व के लिए राजनीतिक मजबूरियों से प्रेरित "सरकार बचाओ" बजट के अलावा कुछ नहीं करार दिया।