Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 01 Apr, 2025 05:56 PM
केंद्र सरकार द्वारा 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करने से पहले इस पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कई दलों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने बिल...
नेशलन डेस्क: केंद्र सरकार द्वारा 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करने से पहले इस पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कई दलों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने बिल का समर्थन करने की घोषणा कर दी है। पार्टी का कहना है कि वह हमेशा से वक्फ संपत्तियों की रक्षा के पक्ष में रही है और आगे भी ऐसा करती रहेगी। TDP नेता प्रेम कुमार जैन ने कहा कि पूरे देश के मुस्लिमों की नजरें इस बिल पर टिकी हुई हैं। उन्होंने कहा, "करीब 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे किए गए हैं। इस बिल के जरिए इन कब्जों को हटाने का प्रयास किया जाएगा। हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी और वक्फ संपत्तियों की रक्षा में योगदान देगी।"
TDP ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की: चंद्रबाबू नायडू
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पहले भी वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए थे और आगे भी उठाएगी। उन्होंने कहा, "हमने सरकार में आने के बाद वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। हम मुस्लिम समुदाय के आर्थिक विकास के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं।"
वक्फ संशोधन बिल पर अन्य दलों की प्रतिक्रिया
वक्फ बिल को लेकर सिर्फ TDP ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियों ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।
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जेडीयू (JDU) का समर्थन: जेडीयू नेताओं ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर मुस्लिमों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उनके अनुसार, "इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुस्लिमों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाए।"
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एलजेपी (LJP) का रुख: एलजेपी (आर) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुस्लिम समुदाय को गलत जानकारी देकर भड़काने का प्रयास कर रहे हैं।
क्या है वक्फ संशोधन बिल?
वक्फ संशोधन बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करना है। देशभर में वक्फ बोर्ड की करीब 9 लाख एकड़ जमीन है, जिस पर कई जगहों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। इस बिल के जरिए सरकार वक्फ संपत्तियों को गैरकानूनी कब्जों से मुक्त कराने और उनके सही प्रबंधन के लिए नए प्रावधान लागू करना चाहती है।
बिल के समर्थन और विरोध में तर्क
| समर्थन में |
विरोध में |
| अवैध कब्जे हटाने में मदद मिलेगी |
कुछ संगठनों का दावा कि इससे मुस्लिम अधिकारों पर असर पड़ेगा |
| वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग होगा |
विपक्ष का आरोप कि यह बिल राजनीति से प्रेरित है |
| मुस्लिम समुदाय के विकास में योगदान देगा |
कुछ का कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता कम होगी |
