राजस्थान बजट 2025-26: हर ग्राम पंचायत में खुलेगा बर्तन बैंक, प्लास्टिक पर रोकथाम की पहल

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। राजस्थान सरकार ने 2025-26 के बजट में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई है। सरकार ने इस योजना को झुंझुनूं जिले की लाम्बी अहीर ग्राम पंचायत में पहले से लागू एक सफल मॉडल के आधार पर राज्यव्यापी विस्तार देने का निर्णय लिया है।

लाम्बी अहीर ग्राम पंचायत में सरपंच नीरु यादव के नेतृत्व में तीन साल पहले बर्तन बैंक की शुरुआत की गई थी। इस पहल के तहत ग्रामीणों को शादियों और सामाजिक आयोजनों के लिए निःशुल्क बर्तन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे प्लास्टिक उत्पादों की खपत में कमी आई है। वर्तमान में इस स्थानीय बर्तन बैंक के पास लगभग 8,000 बर्तन हैं, जिनका नियमित उपयोग हो रहा है। बजट पूर्व परामर्श बैठक में इस मॉडल की सफलता को देखते हुए सरकार ने इसे प्रदेशभर में लागू करने का फैसला लिया।

सरकारी योजना के अनुसार, राजस्थान की 11,341 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक की स्थापना से आयोजनों में प्लास्टिक के विकल्प के रूप में स्टील व अन्य पुन: उपयोगी बर्तनों का प्रचलन बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में प्लास्टिक कचरे में उल्लेखनीय कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी।