डीयू ने छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए 3,000 अतिरिक्त पदों को मंजूरी देने की यूजीसी से मांग की

नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने छात्र-शिक्षक अनुपात को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से 46 कॉलेजों में 3,000 से अधिक अतिरिक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों को मंजूरी देने का आग्रह किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से छात्र-शिक्षक अनुपात प्रभावित हुआ है।

विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि विश्वविद्यालय ने दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों में सैकड़ों शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों को मंजूरी देने का भी अनुरोध किया है।

अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को यूजीसी और दिल्ली सरकार को एक पत्र में उन कॉलेजों की सूची भेजी गई, जिनमें छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय ने इस संबंध में सरकार और यूजीसी से अनुदान की भी मांग की है।

डीयू द्वारा यूजीसी को भेजे गए पत्र में रामजस कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, हंसराज कॉलेज और मिरांडा हाउस समेत 46 कॉलेजों का जिक्र है, जहां अतिरिक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण पद सृजित किये जाने की जरूरत है। सूची में 46 कॉलेजों में 3,035 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।

यूजीसी को लिखे पत्र में कहा गया है, “कॉलेजों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों ने उपयुक्त शिक्षक-छात्र अनुपात के आधार पर अतिरिक्त संख्या में शिक्षण पदों के लिए प्रस्ताव तैयार किया है।”
पत्र में कहा गया है, “साथ ही, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों को अतिरिक्त पदों की स्वीकृति और अनुदान पर विचार करने के लिए प्रस्तावों में अतिरिक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए उचित कारण बताया गया है। मामले में शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।”

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