Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 03 Mar, 2025 04:28 PM
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025 के बजट में आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की है। यह फैसला राज्य में बढ़ती महंगाई के बीच जनता को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। वित्त...
नेशनल डेस्क: छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025 के बजट में आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा की है। यह फैसला राज्य में बढ़ती महंगाई के बीच जनता को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।
छत्तीसगढ़ बजट 2025: क्या-क्या हुआ ऐलान?
इस साल छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है। कुछ प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं:
- पेट्रोल पर 1 रुपये प्रति लीटर की कटौती
- आदिवासी इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 221 करोड़ रुपये का फंड
- न्यू रायपुर में 100 एकड़ में मेडिसिटी डेवलपमेंट की योजना
- होम स्टे पॉलिसी के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट आवंटित
- मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना का ऐलान
- पीएम आवास योजना का लाभ दोपहिया वाहन और 5 एकड़ तक जमीन रखने वालों को भी मिलेगा
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल के नए दाम
छत्तीसगढ़ में फिलहाल पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक बनी हुई हैं। बजट में हुई घोषणा के बाद अब पेट्रोल के दाम 1 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएंगे, जिससे कई शहरों में कीमतें 100 रुपये से नीचे आ सकती हैं।
वर्तमान में प्रमुख शहरों में पेट्रोल के दाम इस प्रकार हैं:
- रायपुर – ₹100.45 प्रति लीटर
- राजनांदगांव – ₹100.85 प्रति लीटर
- बस्तर – ₹102.11 प्रति लीटर
- बिलासपुर – ₹101.25 प्रति लीटर
- दंतेवाड़ा – ₹102.09 प्रति लीटर
- धमतरी – ₹100.77 प्रति लीटर
- दुर्ग – ₹100.80 प्रति लीटर
- जशपुर – ₹101.93 प्रति लीटर
आम जनता को कितना मिलेगा फायदा?
इस कटौती से छत्तीसगढ़ के लाखों वाहन मालिकों को फायदा होगा। विशेष रूप से मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी, जो पेट्रोल के दाम बढ़ने से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
बजट में कुछ और खास बातें
- इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने हस्तलिखित बजट पेश किया, जो 100 पेज का था।
- वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को खुद लिखा और पेश किया।
- सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) के लिए 26,341 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जो पिछले साल की तुलना में 18% ज्यादा है।