PMO पहुंचा उत्तराखंड CM के मीडिया सलाहकार और उनके परिजनों पर कब्जे के प्रयास का मामला

नई दिल्ली/ डेस्क। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट और उनके परिजनों पर भीमताल में जमीन कब्जाने के आरोप का मामला अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है।


इस मामले में खुद को जमीन का एक हिस्सेदार बताने वाले दिनेश तिवारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक आईडी पर मेल भेजी है। उधर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा है कि वह इस प्रकरण में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इस मामले में रमेश भट्ट से फोन करके और व्हाट्सऐप के माध्यम से उनका पक्ष जानना चाहा लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 

शिकायतकर्ता दिनेश तिवारी ने पीएम को लिखे शिकायती पत्र में कहा है कि वह वह सन 1952 में अल्मोड़ा से विधायक चुने गए गोवर्धन तिवारी के पौत्र हैं। उनके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। यूपी में आबकारी और वन मंत्री भी रहे थे। उनका बेटा नेशनल डिफेंस एकेडमी में चतुर्थ वर्ष का कैडेट है। उनकी पत्नी जिला पंचायत में प्रशासनिक अधिकारी है। वह खुद जिला ऊधमसिंह नगर के किच्छा के देवरिया ग्राम में कृषक हैं। इसके बाद उन्होंने वही आरोप दोहराया है जिसे लेकर नैनीताल के भीमताल थाने में तहरीर दी गई है। जिलाधिकारी और एसएसपी नैनीताल के साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय को भी इस संबध में पहले ही अवगत कराया जा चुका है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि रमेश भट्ट मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं। उनके भाई मनोज भट्ट भीमताल ब्लाक के मंडलीय अध्यक्ष हैं। ये लोग अपनी शिकायतकर्ता पर जमीन सस्ते दामों में बेचने के लिए दबाव बना रहे हैं। और इनकार करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। दिनेश तिवारी का कहना है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यदि सरकार में किसी को कोई पद दे दिया गया तो वह भयहीन हो जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से रक्षा की गुहार लगाई है।

सीएम से करूंगा बात: भगत
भीमताल जमीन प्रकरण में जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत से पूछा गया कि कुछ साल पहले तक उनकी ही पार्टी कांग्रेस, सपा और बसपा के नेताओं पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाती थी, अब जब उनक पार्टी में ऐसा हो रहा है तो वे क्या करेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि वह इस मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बात करेंगे। 

भट्ट को पद से हटाए सरकार : धस्माना
कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि यह बेहद गंभीर मामला है। आरोप मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात व्यक्ति पर है और वह भी सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण ओहदेदार के खिलाफ। इसकी एसपी स्तर के अधिकारी से जांच करायी जानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि जांच होने तक संबंधित व्यक्ति को जिम्मेदारी से मुक्त कर दे। जांच में यदि दोष साबित होता है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए।